के संघीयता फ्लप हुँदैछ ?
-दीपक पराजुली
जस्तो कि संयुक्त राज्य अमेरिकाको, स्वीजरल्याण्डको र भारतको संघीयताको इतिहास, मूल्य र चरित्र फरक छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यही तथ्य नेपालको संविधानले स्थापित गरेको संघीयतामा पनि लागू हुन्छ । संविधानसभा मार्फत संविधानको निर्माण गर्नु र संविधानमा संघीयतालाई स्थापित गर्नुमा केही मौलिक राजनीतिक कारणहरु छन् । जस्तो, हिंसात्मक विद्रोहको रुपमा रहेको जनयुद्धको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न, अबरुद्ध बनेको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई वैधानिक रुपले सुचारु गर्न, देशको दूरदराजमा कमजोर रहेको राज्यको उपस्थितीलाई सबल बनाउन, राजधानी केन्द्रित शासनको विकल्पमा शक्तिको विकेन्द्रिकरण गर्न तथा सामाजिक न्याय सहित लैङ्गिक, जातीय एवं भेगीय आकांक्षाहरुको सम्बोधन गर्न आदिलाई मुख्य रुपमा लिन सकिन्छ ।
संविधान निर्माणको क्रममा पहिचान सहितको संघीयता र त्यस्तो पहिचानका आधारहरुका बारेमा पनि बहस नभएका होइनन् । विडम्बना के भइदियो भने, विविधतायुक्त सांस्कृतिक वैशिष्ट्यका बीच न्यायपूर्ण एकताको खोजी गर्ने सन्दर्भमा पहिचानको मुद्दा आएको थियो । तर ‘जातजातलाई राज्य बाँड्ने’ भन्ने यसको गलत व्याख्यानले यो मुद्दालाई ठहरै पारेको हो । जब पहिलो संविधान सभाको विघटन र दोस्रो संविधान सभामा दलहरुको हैसियत र शक्ति समीकरणमा फेरबदल भयो त्यसपछि पहिचान सहितको संघीयताको मुद्दा कमजोर बन्न पुग्यो । तर, प्रमुख दलहरुले संघीयतालाई अस्वीकार गर्न भने सकेनन् ।
संघीयताका प्रबल पक्षधर मधेसवादी दलहरुको माग सम्बोधन गर्ने मनसायले पूर्वी तराईका आठवटा जिल्ला मिलाएर छुट्टै प्रदेश निर्माण गरियो । तर, यसबाट मधेसवादी दलहरु सन्तुष्ट भएनन् । उनीहरुको असन्तुष्टि आन्दोलन मार्फत छताछुल्ल पोखियो । त्यसबाहेक सविकको पाँच विकास क्षेत्रकै मोडलमा अरु प्रदेशहरुको निर्माण गरियो । यद्यपि जनजाति समुदायमा पनि यो संघीयताप्रति असन्तुष्टि कायमै छ ।
संविधानको सीमा र बाध्यता देखाएर असन्तुष्ट पक्षहरुलाई समेत सहभागी गराउँदै तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भएपछि संघीयतासहितको संविधानले वैधानिक अनुमोदन प्राप्त गरेको छ । तर जेहोस् संघीयता सरल व्यवस्था चैं होइन । अहिले सरकारले तोकेको अस्थायी मुकामलाई लिएर ठाउँठाउँमा आन्दोलन उठेका छन् । असन्तुष्टि बढेका छन् । शुरुवाती चरणमै देखिएको यस्ता घटनाले नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सहज छैन भन्ने संकेत गरिसकेका छन् ।
विशेषगरी यो आलेखमा ती चार तथ्यलाई उजागृत गर्ने प्रयास गरिएको छ जसले नेपालमा संघीयताको अभ्यासलाई सफल बनाउने कार्यमा सहयोग गरेका छैनन् ।
तथ्य एक
मौजुदा संघीयताको मोडालिटिलाई लिएर संघीयताका प्रबल पक्षधर विशेषगरी मधेसवादी दल तथा पहिचानवादी जनजाती समुदायको राजनीतिक असन्तुष्टि कायमै छ । भलै त्यो असन्तुष्टि अहिले मत्थर भएजस्तो देखिन्छ । संविधानको संसोधन मार्फत असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासले सार्थकता पाएन । यही सात प्रदेशीय संघीयतालाई बलियो गरी स्थापित गर्ने मामिलामा पनि स्टेक होल्डरहरु त्यति उत्साहित भएको देखिएन । फगत एउटा बाध्यात्मक आगतलाई सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाद्वारा निकास दिने अभिप्रायले मात्र संघीयतालाई स्वीकार गरेजस्तो देखियो ।
अहिले पनि कतै असन्तुष्टि, त कतै अनुत्साह बोकेर बसेका स्टेक होल्डरहरुले यो संघीयतालाई सफल बनाउन देखाउनुपर्ने जति दृढइच्छा र खेल्नुपर्ने जति सिर्जनात्मक भूमिका खेल्लान् भन्नेमा शंका कायमै छ । अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यले पनि त्यही भन्छ ।
महिनादिनअघि सम्पन्न चुनावमा पनि नेताहरुले प्रदेशसभाको उमेद्वारीलाई त्यति चासो दिएनन् । उमेद्वारहरु सकेसम्म केन्द्रिय सदनकै टिकटका लागि प्रत्यासी रहे । केही हेभिवेट भनिएका नेताहरुले प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पाउने शर्तमा मात्र टिकट लिएको देखियो । प्रदेश सभामा उठ्नु भनेको आफ्नो राजनीतिक हैसियतलाई एक तह तल झार्नु हो जस्तो ठानियो । त्यसो त दुवै तहको चुनाव एकै पटक हुँदा केन्द्रिय प्रतिनिधिसभाको चुनावले प्रदेशको चुनावलाई पुरै ओझेलमा पारिदिएको कुरा सत्य हो ।
अझ रोचक कुरा त के रह्यो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका उमेद्वारहरुले जनतासामु गरेका विकासके प्रतिवद्धतामा खासै भिन्नता रहेन । न त पार्टिका घोषणा पत्रमा संघीयता सफल बनाउन र प्रदेश सरकारको औचित्यलाई बल प्रदान गर्ने गरी कुनै ठोस नीति, योजना नै प्रस्तुत भए । संघीय स्वास्थ्यको लागि यो लाभप्रद थिएन ।
तथ्य दुई
संघीयताको कार्यान्वयनको लागि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर त्यो भूमिका अहिले उत्साहप्रद देखिएको छैन । कर्मचारीले आफ्नो वृत्तिविकासका सम्बन्धमा जाहेर गरेको चिन्ता नाजायज होइन । तर त्यसले राज्यको विहंगम आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्ने छुट भने दिइनु हुँदैन । एकात्मक शासनबाट देशलाई संघीय संरचनामा लैजाँदै गर्दा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने नीतिगत आधारको निर्माण राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्नुपर्ने थियो । त्यो नीतिगत आधार भनेको कर्मचारी व्यवस्थापनको मार्गचित्र हो । यसैमा ऊ चुकि रहेको देखिन्छ ।
संक्रमणकालमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका फराकिलो हुने गर्दछ । कर्मचारी समायोजनको पक्षमा नेतृत्वले न विश्वसनीय आधार तय गर्न सक्यो । न कुनै मापदण्ड बनाउन सक्यो । न कर्मचारीलाई विश्वासमा लिन नै सक्यो । अहिले कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गर्न अन्कनाइ रहेको अवस्था छ । संघीय व्यवस्था असफल पो हुने हो कि ? त्यसले आफ्नो वृत्ति विकासमा असर पो पार्ने हो कि भन्नेमा शंका व्याप्त । प्रशासनिक समूहमा जुन शक्तिको उपयोग कर्मचारीहरुले गरिरहेका छन् त्यसमा कमी पो आउने हो कि ? भन्ने पनि शंका छ । त्यो भन्दा पनि केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जानु भनेको घटुवा हुनु हो भन्ने मनोदशाबाट कर्मचारीतन्त्र ग्रस्त छ । त्यसैले उसले बढुवाको विषय उठाएको हो । संघीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेतृत्व अगाडि र कर्मचारी पछाडि हुनुपर्ने हो तर अहिले ठिक उल्टो भएको देखिन्छ । यो त्रुटि हो ।
तथ्य तीन
संघीयता कस्तो व्यवस्था हो र यसले कसरी काम गर्दछ ? भन्ने बारेमा जनमानस त्यति जानकार छैन । यो स्वभाविक कुरा हो । किनभने लगभग साठी वर्षसम्मको प्रजातान्त्रिक स्कुलिङमा यो व्यवस्थाको बारेमा हामीले कुनै बहस पनि गरेका छैनौँ । संविधान निर्माणको दशकमा गरिएको बहसमा समेत यो एजेण्डा धेरै आयामहरुमा बहकिएको हो । असलमा यसले सार्थकता पाएन । सिर्फ बाध्यताको उपजको रुपमा संविधानमा संघीयता घुसाइएको जस्तो देखियो । अहिल्यै कतिपय पढेलेखेका र स्थानीय स्तरमा सामाजिक ख्याति भएका मानिसहरु संघीयतालाई देशको घाँडो मान्न थालेका छन् । यसलाई किन नजरअन्दाज गर्न हुँदैन भने यस्तो वक्तव्यले यो व्यवस्था साँच्ची नै घाँडो हो भन्ने सानोतिनो जनमतको निर्माण गर्दछ । त्यस्तो जनमतले प्रादेशिक सरकारप्रति जनताको अपनत्वलाई घटाउन बल प्रदान गर्दछ । यसले देखाउने भनेको असफलताको बाटो नै हो । जस्तो अहिले आम मानिसमाझ यस्तो प्रश्न पनि सुनिएको छ– ‘एउटै क्षेत्रको लागि दुई सभासद किन चाहिएको हो ?’ यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ भोलि संघीय अभ्यासमार्फत दिनु पर्दछ ।
तथ्य चार
संघीयता आफैँमा जटिल व्यवस्था हो । हाम्रो संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । ती तीनै प्रकारका सरकारहरु बीचको संवैधानिक सन्तुलन कायम गर्नु पनि यो संविधानको असाध्यै ठूलो चुनौती हो । त्यसो त संवैधानिक रुपमै संघीयतालाई बलियो बनाइएको छैन । मोहि माग्ने तर ढुङ्ग्रो लुकाउन खोज्ने जस्तो भएको छ । उता स्रोत, साधन र संरचनात्मक तालमेल विना नै थेग्नै नसक्ने अधिकारहरु स्थानीय तहमाथि थोपरिएको छ । यता प्रादेशिक सरकारलाई आफ्नोे उपस्थिती र औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने गरी अधिकार दिइएको छैन । जति अधिकार दिइएको छ त्यसमा कि निर्णय निर्माणको पक्षमा केन्द्र र कार्यान्वयनको पक्षमा स्थानीय तह हावि हुने देखिन्छ । अव भनिरहनु परोइन, संविधानको निर्माणमा यस्तो व्यवस्था जानाजान गरिएको हो कि अन्जानमा ? अवशिष्ट अधिकार समेत केन्द्रिय सरकारले प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा प्रादेशिक सरकारसँग त्यस्तो कुनै विशेष भूमिका नै देखिँदैन । यसर्थ यो संघीयता पूर्ण होइन केवल अर्धसंघात्मक मात्र हो । यस्तोमा हामीले संघीयता ल्यायौँ भनेर गोवर्धन पर्वत नै उचाले जसरी गर्व गर्न सक्ने ठाउँ पनि देखिँदैन । जे होस्, परिवर्तन चैँ ल्याएकै हौँ भनेर चित्त बुझाउने कुरा भने छुट्टै हो ।
तथापि एउटा विचारणीय पक्ष के हो भने अलिखित संविधान भएका देशमा कतिपय लिखित प्रावधान र लिखित संविधान भएका देशमा कतिपय अलिखित अभ्यासहरु बलियो हुँदै आएको देखिन्छ । अब यहाँनेर प्रदेश सरकार त्यसको संरचना र शासकीय अभ्यासलाई कति बलियो र प्रभावकारी बनाउने भन्ने सवाल प्रदेशसभाका सभासदहरुले खेल्ने भूमिकामा निर्भर रहन्छ ।
अन्त्यमा,
सोकल्ड विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको कार्यान्वयनमा एकपछि अर्को गरी जटिलतहरु देखा पर्ने क्रम शुरु भइ सकेको छ । संविधानअनुसार नेपालको संघीयताको मौलिक विशेषता भनेको सहकार्य, सहअस्तित्व, सहयोग र समन्वय हो । के विशेषता अनुसारको काम भइरहेको छ त ? निश्चय नै संविधानको यो विशेषतालाई सार्थक बनाउने कुरा माथि भनिए झैँ राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक यी तीन पक्षको तर्फबाट खेलिने भूमिकामा ज्यादा भर पर्दछ । यो संघीयतालाई फ्लप हुनबाट बचाउनको लागि आजको मितिमा ती पक्षहरुको भूमिकाका बारेमा समीक्षा गर्नु पर्ने होइन र ?
Twitter: @deepak_para
२०७४ माघ ९ गते मंगलबारको समाधान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित
Comments
Post a Comment