साइनबोर्ड मात्र झुण्डाएर देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदैन
दीपक पराजुली मानिलिउँ, २००५ साल बैशाख १ गतेदेखि लागु हुने भनिएको तर नभएको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ यदि लागु भएको भए के हुन्थ्यो ? ‘हामीले रैतिलाई प्रजातन्त्र दिइसकेका छौँ’ भन्ने दावि राणाहरुले गर्ने थिए र आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने भरपुर प्रयास गर्ने थिए । तर काँग्रेसले त्यसको विरोध गर्ने थियो । यति अनुमान गर्दा अतिशयोक्ति नहोला कि, सबै काँग्रेसीहरुले त्यसको विरोध गर्ने थिएनन् । काँग्रसमा त्यतिबेलै फुट आउन सक्थ्यो । जस्तो, सत्रसालमा राजा महेन्द्रलाई साथ दिने काँग्रसी(प्रवृत्ति)ले त्यतिवेलै राणाहरुको तथाकथित प्रजातन्त्रमा ल्याप्चे ठोक्ने थिए । राणाहरुले देशमा प्रजातन्त्र आएको भन्ने हल्ला चैँ राम्रैसँग पिट्थे । आफुले रोजेको प्रत्यासी विधायकलाई जनताले भोट दिन पाउने निर्वाचन जसलाई प्रजातन्त्रको प्राण भन्ने गरिन्छ, सीमित नै सही सोको पनि व्यवस्था वैधानिक कानुन २००४ मा थियो । त्यसैले फेरि मानिलिउँ, राणाहरुले दलहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिन आव्हान गर्ने थिए र काँग्रेस लगायत केही दलहरुले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने थिए भने गोरखा परिषद्जस्ता दलहरुले त्यसलाई स्वागत गर्ने थिए । के न...