साइनबोर्ड मात्र झुण्डाएर देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदैन

दीपक पराजुली

मानिलिउँ, २००५ साल बैशाख १ गतेदेखि लागु हुने भनिएको तर नभएको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ यदि लागु भएको भए के हुन्थ्यो ? ‘हामीले रैतिलाई प्रजातन्त्र दिइसकेका छौँ’ भन्ने दावि राणाहरुले गर्ने थिए र आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने भरपुर प्रयास गर्ने थिए । तर काँग्रेसले त्यसको विरोध गर्ने थियो ।

यति अनुमान गर्दा अतिशयोक्ति नहोला कि, सबै काँग्रेसीहरुले त्यसको विरोध गर्ने थिएनन् । काँग्रसमा त्यतिबेलै फुट आउन सक्थ्यो । जस्तो, सत्रसालमा राजा महेन्द्रलाई साथ दिने काँग्रसी(प्रवृत्ति)ले त्यतिवेलै राणाहरुको तथाकथित प्रजातन्त्रमा ल्याप्चे ठोक्ने थिए । राणाहरुले देशमा प्रजातन्त्र आएको भन्ने हल्ला चैँ राम्रैसँग पिट्थे । 

आफुले रोजेको प्रत्यासी विधायकलाई जनताले भोट दिन पाउने निर्वाचन जसलाई प्रजातन्त्रको प्राण भन्ने गरिन्छ, सीमित नै सही सोको पनि व्यवस्था वैधानिक कानुन २००४ मा थियो । त्यसैले फेरि मानिलिउँ, राणाहरुले दलहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिन आव्हान गर्ने थिए र काँग्रेस लगायत केही दलहरुले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने थिए भने गोरखा परिषद्जस्ता दलहरुले त्यसलाई स्वागत गर्ने थिए ।

के नेपाली जनतालाई थाहा थियो प्रजातन्त्र भनेको के हो ? वीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतले बुझेको प्रजातन्त्रलाई बुझ्ने कति जना थिए यो देशमा त्यतिखेर ? जस्तो कि संविधान सभाको चुनाव हुनु अघि संविधान सभा भनेको के हो र यसले के गर्छ ? भनेर बुझ्ने कति जना थिए यो देशमा ?

के राणाहरुको त्यो कदमलाई छिमेकी देश भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साथ दिन्थे त ? भन्ने सवालमा के भन्न सकिन्छ भने उक्त संविधानको निर्माण भारतबाटै ल्याइएका कानुनविद्हरुको परामर्शमा भएको हुँदा राणा नेतृत्वले भारतको विश्वास र समर्थन प्राप्त गर्न भरपुर प्रयास गर्ने थियो । त्यसक्रममा उनीहरुले भारतको जायज÷नाजायज स्वार्थपत्रहरुमा दस्तखत दिन सक्थे । र त्यसमा उनीहरु सफल हुने संभावना पनि प्रवल रहन्थ्यो । किनभने हिजोदेखि आजसम्म पनि भारतको प्रमुख स्वार्थ भनेको आफ्नो देशको सुरक्षा नै हो । नेपाल, भुटान र म्यानमारको ‘प्रजातन्त्र’ होइन । र यसप्रकार भारत मार्फत अरु अन्तराष्ट्रिय समुदायको समर्थन पनि राणा नेतृत्वले प्राप्त गर्न सक्थ्यो ।

अब त्यसपछिका अनुमानहरुको क्रमलाई यहीँनेर रोकौँ,

२००५ साल बैशाख १ गतेदेखि लागु हुने भनिएको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ लागु हुन नसक्नुका केही कारणहरु मध्ये राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरको आत्मविश्वासमा कमी र स्वयम् राणा भाई भारदारहरुको अनिच्छा पनि हो । त्यसैले घोषणा गर्दैमा संविधान आफैँ लागू हुने कुरा होइन । संविधान एउटा निर्धारित वैधानिक÷राजनीतिक मार्ग मात्र हो । सो मार्गमा देशलाई हिँडाउने काम हुन सकेन भने देशको भविष्य अनिश्चित हुनेछ ।

त्यसैले आज पनि संविधान बनाएर अनि जारी भएको घोषणा गरेर मात्र काम पुरा भएको ठान्नु हुँदैन । संविधानको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न मुख्य र महत्वपूर्ण हो । संविधानको कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय इच्छा र इमान्दार प्रयासको खाँचो पर्दछ । नेपालमा २००७ साल र त्यसपछि यता २०१५, २०१९, २०४७ र २०६३ गरी ५ वटा संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेको हो ।

२००७ सालको संविधान पनि आफैँमा अन्तरिम थियो । राजनीतिक दलहरुको अपरिपक्वता, राजसंस्थाको सत्तामा एकलौटी हावि हुने चाहना र राजनीतिक तानातानको वातावरणले गर्दा यो संविधान आफ्नो लक्षमा सफल हुन सकेन । बरु कार्यान्वनको अवधिमा ६ पटकसम्म संशोधन हुँदा यो संविधानको मूल मर्म र भावना नै बदलिन पुगेको पाइन्छ ।

त्यस्तै संसदको निर्वाचन वा संविधानको निर्वाचन भन्ने विवादलाई किनारा लाउने गरी २०१५ सालको संविधान आयो र देशमा पहिलो पटक संसदको आम निर्वाचन पनि भयो । जो आफैँमा राजनीतिक बाध्यताको उपज थियो । तथापि राजा महेन्द्रको शाही कदमले यो संविधानलाई अल्पायुमै अन्त्य गरिदियो ।

राजा महेन्द्रले जारी गरेको २०१९ सालको संविधान नेपालमा सर्वाधिक समय टिक्यो । तीन पटकसम्म संशोधन भएको यो संविधान अप्रजातान्त्रिक हुँदा हुँदै पनि यसले झण्डै तीन दशक राज ग¥यो । त्यसो त तत्कालीन शाही सत्ताले यसलाई प्रजातान्त्रिक संविधान नै भन्थ्यो । तुलनात्मक रुपले यो संविधान लामो समयसम्म टिक्नुको पछाडि यो संविधानको निर्माणकर्ताले संविधानको कार्यान्वयनमा देखाएको इच्छा, तदारुकता र इमान्दारी नै हो ।

यसैगरी संसार कै राम्रो भनिएको २०४७ सालको संविधान पनि असफल हुनपुग्यो । त्यसका धेरै कारणहरु मध्ये तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले आफैँले बनाएको संविधानप्रति इमान्दार नहुन पनि हो । आफैँले बनाएको संविधानलाई माया नगर्नु हो । त्यसो त यो संविधानप्रति शाही राजपरिवार समेत सन्तुष्ट थिएन । तत्कालीन राजनीतिक दलहरुले नै निर्मम चोट पु¥याउँदै आएको संविधानलाई असन्तुष्ट शाहीशक्तिले सुम्सुम्याउनु पर्ने कुनै जरुरी थिएन । ऊ त झन् यो संविधानलाई ‘प्यारालाइज्ड’ बनाउने उपयुक्त मौकाको प्रतीक्षामा थियो ।

२०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तन र २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको जगमा टेकेर आज फेरि हामीले नयाँ संविधान बनाएका छौँ । हामीले गरेको संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरु यो संविधानमा दर्ज भएका छन् । यसमा हामीले गर्व गछौँ भने यो संविधानलाई हामीले माया गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने सवाल सँगसँगै जोडिएर आउँछ । यो संविधानलाई साँच्चिकै माया गर्ने हो भने यसको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । र यो संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख पाटो भनेको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो । राजनीतिक इच्छा र इमानदारी नभएको अवस्थामा निर्वाचन गर्न कठीन छ । त्यसो त निर्वाचनको चरणसम्म पुग्न पनि निरुपण गर्नुपर्ने कानुनी तथा प्राविधिक पक्षहरु पनि प्रशस्तै छन् । जसमा राजनीतिक दलहरुको सहकार्य सहजै हुनेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । व्यवस्थापिका संसदको कार्यव्यवस्था तथा सामान्य नियमावलीहरुमा समेत सहमति जुटाउन नसक्ने र विवादलाई लम्बेतान बनाउँदै लैजाने प्रवृत्ति भएका नेताहरुले आगामी दिनमा समाधान पर्ने मुद्दा र विषयहरु पनि प्रशस्तै छन् ।

हामीले आफैँले ल्याएको राजनीतिक परिर्वतन र परिवर्तनकारी उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न ल्याइएको संविधान कार्यान्वयन हामी आफैँले गरेनौँ भने अरुले गरिदिँदैन् भन्ने हेक्का आजका नेताहरुमा हुनुपर्ने हो । देशमा यो संविधानलाई मन नपराउनेहरु पनि प्रशस्तै छन् । यो संविधानलाई असफल बनाएर आआफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नलाई निशाना साँधेर बस्नेहरु पनि प्रशस्तै छन् । त्यसैले बनेको संविधानलाई दराजमा लगेर थन्क्याउने होइन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो ।

यो संविधानमा कमी कमजोरीहरु छन् । यो संविधान सबैको चित्त बुझाउने गरी नआएको कुरा सत्य हो । यो संविधानको स्वीकार्यको दायरा सीमित रहेको कुरा पनि सत्य हो । तर यसो भन्दैमा यो संविधान सबै अर्थमा खराब छ भन्न मिल्दैन । यो संविधानमा थुप्रै राम्रा पक्षहरु पनि छन् जो संसारका धेरै संविधानहरुमा छैन । त्यसैले संविधानका राम्रा पक्षहरुलाई परिष्कृत गर्दै लैजाने र कमी कमजोरी भएको ठाउँमा सच्याउँदै जानु पर्दछ र संविधानको स्वीकार्यको दायरालाई बढाउँदै लैजानु पर्दछ । यही नै आजको आवश्यकता हो ।

यो संविधानको निर्माण सिंहदरवार र दरवारहरुमा सीमित भएको राजकीय अधिकारलाई जनताको हातहातमा पु¥याउन भएको हो । यसैका लागि जनयुद्ध गर्दै आएको माओवादीले सात राजनीतिक दलसँग मिलेर बाह्रबुँदे समझारी गरेको हो र गरिएको हो २०६२÷६३ को जनआन्दोलन । कदाचित्, यो संविधान असफल भयो भने त्यसले दरबारमा सीमित अधिकार जनतालाई होइन जंगल र सडकमा रहेका क्रमशः माओवादी र सात राजनीतिक दललाई सत्तामा स्थापित गराउनमात्रै यो परिवर्तन गरिएको हो÷भएको हो भन्ने निर्मम मूल्याङ्कनलाई बल मिल्नेछ र त्यो नेपाली राजनीतिक इतिहासको दुर्भाग्य हुनेछ । जस्तो कि, प्रजातन्त्रका लागि २००७ मा भएको क्रान्तिले जनतालाई होइन, सत्तामा राजालाई सशक्त स्थापित गर्न मद्दत पु¥यायो भन्ने मूल्याङ्कन जो अहिले हुने गरेको छ ।

अहिले यो देशको राजनीतिक व्यवस्था संविधानको भाग ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थामा अडेको छ । संविधानका बाँकी प्रावधानहरु निर्वाचनभएपछि मात्र सक्रिय हुनेछन् । २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म उल्लेखित तहहरुको निर्वाचन हुन सकेन भने यो संविधान ‘कोमा’मा पुग्नेछ । यसर्थ संविधानमार्पmत स्थापित भएका उपलब्धिहरु माथि गर्व मात्रै गरिरहने कि यो संविधानलाई साँचो अर्थमा माया गरेर यसको कार्यान्वयन पनि गर्ने र संविधानलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउने ? भन्ने नै आजको मुख्य राजनीतिक प्रश्न हो । किनकी साइनबोर्ड मात्र झुण्डाएर देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने होइन ।