लोकतन्त्रको गाङनम स्टाइल !

दीपक पराजुली

हुन त हाम्रो लोकतन्त्रको मूल्य गौरेजे भनेजस्तो ‘मूर्खहरुको, मूर्खहरुका लागि मुर्खहरुद्वारा गरिने शासन’ होइन कि अब्राहम लिंकनले भने जस्तै ‘जनताको, जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन’ हुनुपर्ने हो । तर नहुनुपर्ने जो छ त्यो नै यथार्थमा प्रकट भइरहेको छ । आजसम्म जनताले साँचो लोकतन्त्रको अनुभव गर्न नपाउनुको कारण पनि यही हो ।

दोस्रो जनआन्दोलनले पूर्ण लोकतन्त्रको माग गरेको थियो र राजनीतिक रुपले त्यो स्थापित पनि भयो । तथापि वास्तविक लोकतन्त्रको जो हुनुपर्ने मूल्य थियो कालान्तरमा त्यसलाई जब मूल्यहीन करार गर्ने कामको शुरुवात भयो त्यसले रुपमा मात्र परिवर्तन ल्यायो र सार भने जस्ताको तस्तै रहन गयो । नेपालमा परिवर्तन यसरी नै आयो जस्तो, संवैधानिक राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र । एकात्मक राज्यव्यवस्थाको ठाउँमा संघीयता । हिन्दूराष्ट्रको ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको ठाउँमा समावेशी समानुपातिक व्यवस्थासहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली । यस्तै यस्तै आदि र इत्यादी अरु पनि । राजनीतिक रुपमा ती स्थापित त भए तर हरेक राजनीतिक आगतको निर्माण गर्ने भूमिकामा रहने र रहनुपर्ने जर्नादन भनिएको जनता कहाँ थियो र छ यो देशको राजनीतिक प्रक्रियामा ? कसैले देखाउन सकेन । किनभने दोस्रो जनआन्दोलनपछि यता नेपालको राजनीतिमा कथित शीर्षनेताहरुले आगत मै हुँ । प्रक्रिया पनि मै हुँ । निर्गत पनि मै हुँ । पुनर्आगत पनि मै हुँ । शासन मै हुँ र म नै राज्य हुँ भन्ने (कु)मूल्यको स्थापना गरिसकेका छन् । के यही हो त लोकतन्त्र ?

हरेक देशको संविधान एउटा निश्चित मूल्यको सापेक्षमा रहेर भएको छ र हुनुपर्ने त्यही हो । नेपालको संविधान जनताको जनादेश र संविधानवादको होइन शीर्षनेताहरुको अहंकारको मूल्यसापेक्षमा रहेर निर्माण भयो र यसको कठोर एवं घातक मूल्य कहिलेसम्म नेपाली जनताले चुकाउनु पर्ने हो ? त्यो अनिश्चित छ । यसबाहेक देशको राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चयमात्र निश्चित छ ।

नेपालमा संविधानको निर्माणक्रममा जनताले आन्दोलन मार्फत मुखरित गरेको जनादेशलाई संविधान निर्माणको निश्चित मूल्य मानेर अगाडि बढ्नुको सट्टामा सबै विचारहरुलाई ठाउँ दिनुपर्दछ भन्ने सुन्दा राम्रो तर राजनीतिक रुपमा अत्यन्त अव्यवहारिक कुरालाई स्थान दिइयो । शुरुमै यस्तो गल्ति भएको हो । परिणाममा त्यसले देश (नेपाल) को नाउँ नै फेर्नुपर्छ भन्नेजस्ता अरु अनेकन दुर्भाग्यपूर्ण र अनावश्यक कुरालाई जबर्जस्त बहसको सहतमा ल्याउन थाल्यो । त्यस्ता कुराले जनताको वास्तविक जनादेशको अपमान गरेको थियो भन्ने हेक्का समेत भएन नेतृत्ववर्गलाई । जनताले दिएको म्यान्डेडलाई मूल्यहीन बनाउने दुष्प्रयासको थालनी त्यतिबेलै देखि भएको थियो । त्यसलाई चिर्ने उपयुक्त प्रयास पनि गरिएन । जतिसुकै बहुमतले ल्याप्चे लगाएर जारी गरिएको भएपनि संविधानवादको मूल्य विपरित ढंगबाट निर्माण गरिएको संविधानले विवाद ल्याउने निश्चित थियो र ल्यायो पनि ।

अहिले आएर जाडो बढ्दै गरेको मौसममा सरकारले सदनमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता ग¥यो र त्यसले राजनीतिक गर्मीलाई भने ह्वात्तै बढाइदिएको छ । मूलतः प्रदेश नं. ५ को सीमा हेरफेरको विषय नै विवादको मुख्य केन्द्रमा रहेको छ । जसले त्यस प्रदेशका विशेषगरी पहाडी जिल्लाका जनतालाई आन्दोलित बनाएको छ । मधेसवादी दलहरुको माग– समग्र तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने र तराईका जिल्लालाई पहाडमा जोड्न नहुने एउटा पक्ष र एमालेसहित अरु विपक्षीहरुको माग– प्रदेश नं. ५ लाई कायमै गर्नुपर्ने र सो प्रदेशबाट तराई–पहाड अलग गर्ने संविधान संशोधनलाई फिर्ता लिनुपर्ने अर्को पक्ष बीचको चर्को धु्रवीकरणमा देशको राजनीति फसेको देखिन्छ । यो नै अहिलेको राष्ट्रिय तनावको रुपमा देखा परेको छ । यस किसिमको राष्ट्रिय तनावका बीचमा अहिले आएर संघीयता देशको लागि आवश्यकता भन्दा बढी एउटा अनावश्यक ‘घाँडो’ मात्र भएको चर्चालाई बल मिल्दै गएको देखिन्छ । त्यसले संघीयताप्रतिको जनअपनत्वलाई घटाउने निश्चित छ ।

पहिला पहिचान र सामथ्र्यलाई संघीयताको आधार बनाउने भनिए तापनि संविधान जारी गर्ने बेलामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र राजनीतिक भविष्यको लाभहानीको जोडघटाउ गरेर केही भाइ नेताले चारदिवारभित्र बसेर देशको नक्सामाथि सिसाकलम चलाए र संघीयताको नयाँ मोडललाई संविधानमा आबद्ध गरे । त्यो मोडल कुनै सर्वमान्य पहिचान वा सामथ्र्यको मूल्यमा आधारित नभएर केही भाइ नेताको म नै राज्यपुनर्संरचना हुँ । म नै पहिचान हुँ । म नै सामथ्र्य हुँ । म नै सीमांकन हुँ र म नै संघीयता हुँ भन्ने सैद्धान्तिक (कु)मूल्यमा आधारित थियो । यसप्रकारको (कु)मूल्यले शासक र शासित बीचको दूरीलाई यति धेरै बढाइदिएको छ कि जो लोकतन्त्रको लागि शुभसंकेत विलकुल होइन ।

संघीयता के हो ? यो देशको लागि किन आवश्यक भएको हो ? यसको मूल्य र मर्म के हो भन्ने कुरा जनताले बुझ्न नसकेको र नेताले बुझ्न नचाहेको पक्का हो । पहिचान र सामथ्र्यलाई मात्रै संघीयताको निर्विकल्प आधार हुने कुरालाई जनताले स्वीकार गरेनन् बरु प्रशासनिक, भौगोलिक र यातायातको सुगमताले संघीय प्रदेशको सीमांकनमा अहम् भूमिका खेल्दछ भन्ने कुरालाई बल प्रदान गरेको देखिन्छ । किनभने गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा लगायतका जिल्लाका जनतालाई नुन तेल किन्न र अड्डा अदालत धाउन पोखराभन्दा दाङ नै झर्न सजिलो हुने भएकाले उनीहरुले अहिले सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधनको विरोध गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन अखण्ड सुदुर पश्चिमको माग र जिल्ला टुक््रयाउन पाइन्न भन्दै उठ्ने आवाजले पनि बुझाउँछ कि जनताले चाहेको संघीयता के कस्तो हो । अझ त्योभन्दा अगाडि बढेर संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संवैधानिक व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा पुरानो जिल्लाको संरचनालाई पनि कुनै न कुनै हिसाबले कायमै राख्नु पर्ने भएपछि नेताहरुले बुझ्न नचाहेको संघीयता लागि थप अरु के चाहियो र ?

नेताहरुले म नै संविधानसभा हुँ र सविधान पनि मै हुँ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर जारी गरेको संविधानलाई लिएर विवाद अहिले पनि छ र भोलि पनि रहनेछ । अबरुद्ध राजनीतिक प्रक्रियाको निकास खोज्ने क्रम आज पनि जारी र भोलि पनि रहनेछ । राजनीतिक निकासका लागि देशका सबै पक्षहरुले स्वीकार गर्न सक्ने प्रस्ताव के हुन सक्छ ? खासगरी मधेस र पहाडकाबीच विद्यमान शंका र अविश्वासलाई निर्मूल गर्ने र सर्वमान्य लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको निकास के हुन सक्छ ? आजको मितिमा कसैले पनि निक्ल्र्योल गर्न सकेको छैन । पक्षहरुबाट आआफ्नै तर्कहरु आइरहेका छन् तर समाधान आएको छैन ।

विवादग्रस्त राजनीतिलाई शान्तिपूर्ण समाधान दिन त्यति गाह्रो हुँदैन जति गाह्रो विवाद बढेर त्यसले द्वन्द्वको रुप लिन पुग्दछ । सबैलाई थाहा र कण्ठ छ– विवादको शान्तिपूर्ण समाधान भनेको वार्ता नै हो । तर निरर्थक वार्ता होइन । बेलैमा सार्थक संवादको शुरुवात भएन र देशमा मौजुद समस्यालाई अर्थपूर्ण निकास दिन सकिएन भने त्यसले राजनीतिलाई पुनः बल प्रयोग र हिंसातर्फ धकेल्ने संभावना बलियो भएर आउनेछ ।

सरसर्ती हेर्दा अहिले सर्वाधिक विवादको चुलीमा रहेको प्रदेश नं. ५ को सीमांकन रहेको छ । यद्यपि यो मात्र विवादको विषय हो र यसको समाधान नै सीमांकन सम्बन्धी सबै विवादको हल हो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुनेछ । कुन आधारमा सात वटा प्रदेशको निर्माण र यसको सिमांकनको भयो भन्ने कुनै निश्चित सैद्धान्तिक मापदण्ड नभएको हुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । अहिले सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि कुन अर्थमा समस्या समाधानको सहायक हुनेछ भन्ने कुराको कुनै निश्चितता छैन । विपक्षीबाट कडा विरोध त छँदै छ त्यसमाथि सत्तासीन दलका सांसदहरुले पनि यसलाई समर्थन गर्न सकेका छैनन् साथै जसको माग सम्बोधन गर्न भनी ल्याइएको हो उनै मोर्चाका नेताहरुले पनि यसलाई हार्दिक रुपमा स्वीकार गर्न नसकेकाले यो संशोधन प्रस्ताव आफैँमा कमजोर हुँदै गएको छ । संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउन खोज्दा झन् घट्ने पो हो कि भन्ने शंका र संभावना दुवै प्रबल हुँदै गएको देखिन्छ । यसले संविधानको कार्यान्वयन र देशको राजनीतिक यात्रालाई अनिश्चियको दुश्चक्रमा धकेल्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।

अब यथार्थ भने पनि बाध्यता भने पनि पक्षहरुको अहंकारलाई एकछिन साइड लगाएर भएपनि राष्ट्रलाई असफल हुनबाट जोगाउने मध्यममार्गी सूत्रको खोजी गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । संविधान आफैँमा पूर्ण दस्तावेज होइन र यसलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानु नै एकमात्र विकल्प हो ।

सबै स्थापित मूल्यहरुको क्षय गर्दै विकासभन्दा बढी विनास तर्फ उद्दत बनाउँदै लगिएको नेपालको राजनीतिक कोर्सलाई नयाँ लोकतान्त्रिक मूल्यको स्थापना गरेर करेक्सन गर्नुपर्दछ । अब त्यो नयाँ लोकतान्त्रिक मूल्यमा बहुमतको कदर, अल्पमतको सम्मान, समावेशी र सामाजिक न्यायलाई इमान्दारीका साथ समेट्नु पर्दछ । र त्यही नयाँ लोकतान्त्रिक मूल्यको आधारमा अहिले र भविष्यमा आउने तमाम विवादहरुको हल खोजिनु पर्दछ । अन्यथा राजनीतिलाई कुनै अमुक व्यक्ति वा जत्थाको हठ अनि दुराग्रहले केही समय निकासविहिन बनाउन सक्ला तर समयको माग र जनताको आगतलाई पुरा हुनबाट बञ्चित गराईराख्न सक्दैन ।  

अतएव समय हुँदासम्म आपसमा मिल्न नसक्ने, समस्याको समाधान गर्न नसक्ने अनि समस्या नियन्त्रणवाहिर गएपछि गरिने बाध्यात्मक निर्णयमा छिमेकी हावी हुने ऐतिहासिक गल्तिको निरन्तरतामा देशलाई फसाउनु हुँदैन भन्ने चेत नेताहरुमा फुर्न पर्ने हो । किनभने सबै छिमेकीले मित्रताको लागि गोजिमा जतिसुकै कनिका भरेपनि सबैभन्दा पहिले आफ्नो दाहिने हातमा आफ्नो सामारिक स्वार्थ साँध्ने तलवार बोकेका हुन्छन् । राष्ट्रिय सवालको सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको यो सत्यतालाई बुझ्न जरुरी छ ।
(प्रस्तुत आलेख २०७३ पौष १३ गते बुधबारको समाधान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ ।)